CAA का नोटिफिकेशन जारी: जानिए देश में क्या-क्या बदल जाएगा? क्यों जरूरी है सीएए?

 नेशनल डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनूठी पहल की है। भारत सरकार अब धर्म के नाम पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सताए जा रहे लोगों को नागरिकता देगी। इसके लिए भारत सरकार की ओर से एक वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है।

इस पोर्टल में छह अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को शामिल किया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से ये वेबसाइट indianctizenshiponline.nic.in पोर्टल लॉन्च किया है।

ये पहल गृह मंत्रालय की ओर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 (CAA 2019) के नियमों की अधिसूचना के बाद जारी की गई है। सीएए नियम उन नागरिकों के लिए बनाया गया है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारतीय नागरिकता के लिए शरण मांगी थी। ये अब नागरिका संशोशन अधिनियम 2024 के नाम से जाना जाता है।

6 अल्प संख्यक समुदायों को मिलेगी भारतीय नागरिकता

नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार, 11 मार्च, 2024 को आधिकारिक तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को नियंत्रित करने वाले नियमों को लागू करने की घोषणा की थी। विरोध के बीच इसे लागू किया गया था। ये नियम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए जाने के बाद अवैध रूप से भारत में आकर रह रहे 6 अल्प संख्यक समुदायों के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी।
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