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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कहना गलत है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है. समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को मान्यता देने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है. उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 से फैसला सुनाते हुए कहा कि समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है. यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता. ‘शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं’ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की और कहा, ” शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है.” चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है. उन्होंने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया और केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने का आदेश भी दिया. CJI ने कहा कि एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह को विनियमित करने में राज्य का वैध हित है और अदालत विधायी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है और उसे एक कानून के माध्यम से समलैंगिक...

  भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, ' इंडिया दैट इज भारत'.   इसका मतलब हुआ कि देश के दो नाम हैं . हम 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया' भी कहते हैं और 'भारत सरकार' भी. अंग्रेजी में 'भारत' और 'इंडिया', दोनों का इस्तेमाल किया जाता है 1947 में जब आजादी मिली तो संविधान सभा में देश के नाम को लेकर भी जमकर बहस हुई थी. संविधान सभा ने संविधान में अनुच्छेद-1 में 'इंडिया दैट इज भारत' लिखा  था. लेकिन कुछ सदस्यों का कहना था कि देश का नाम सिर्फ भारत ही होना चाहिए.  अब तक हम देश को 'भारत' और 'इंडिया', दोनों ही नामों से बुलाते थे. लेकिन क्या अब सिर्फ 'भारत' ही हो जाएगा. और 'इंडिया' हट जाएगा?  र्चा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार संविधान से 'इंडिया' शब्द हटाने का प्रस्ताव ला सकती है. दरअसल, मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद काविशेष सत्र बुलाया है. इस सत्र को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं है. लेकिन चर्चा है कि इस सत्र में मोदी सरकार देश का नाम सिर्फ 'भारत' करने और 'इंडिया' शब्द  हटाने को लेकर बिल लेक...