Skip to main content

माफिया मुख्तार अंसारी के बिना कैसी होगी अफजाल अंसारी की राह,करीबियों ने कर लिया है किनारा

एक समय था जब जरायम और सियासत की दुनिया में माफिया मुख्तार अंसारी की तूंती बोलती थी।मुख्तार खुद तो जीतते ही थे।चाहे खुद का चुनाव हो या भाई, बेटे या भतीजे का सभी में मुख्तार का मजबूत प्रबंधन और जनता में हनक जीत की राह प्रशस्त करती थी।पूर्वांचल में 40 सालों तक अंसारी ब्रदर्स का दबदबा रहा,लेकिन पहली बार मुख्तार के बिना अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं। मुख्तार की मौत के बाद यह पहला चुनाव होगा जो उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी बिना उसके प्रबंधन के लड़ रहे हैं।

40 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार अंसारी परिवार में मुख्तार अंसारी का दबदबा नहीं दिख रहा।कभी मुख्तार के करीबियों में रहे नामचीन लोग आज अफजाल अंसारी के विरोध में खड़े हैं।कारण दुनिया छोड़ चुका मुख्तार अब उनको डरा नहीं रहा है।

अफजाल अंसारी ने 1985 से मुहम्मदाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ना शुरू किया था। माफिया मुख्तार अंसारी का इसी चुनाव से दबदबा नजर आने लगा था।मुख्तार जरायम की दुनिया में पैर बढ़ा चुका था।1985 से लेकर 2017 में भाजपा सरकार बनने तक मुख्तार की दहशत हर चुनाव में हावी रही।मुख्तार की दहशत का आलम यह था कि 2004 का लोकसभा चुनाव के शुरू होते ही फाटक से चंद कदम की दूरी पर क्रय-विक्रय केंद्र पर भाजपा समर्थक झिलकू गिरहार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई।झिलकू के परिजनों का आरोप था कि उसकी लाश को घुमाया गया।

दहशत फैलाने के लिए मुख्तार अंसारी के लोगों ने खुली जिप्सी पर सवार होकर भीड़ पर फायरिंग भी की थी। कई लोगों को गोली लगी थी। शाम होते-होते दूसरी हत्या मोहनपुरा निवासी शोभनाथ राय की हुई थी। शोभनाथ भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा के भतीजे थे। शोभनाथ वोटिंग के बाद पार्टी कार्यालय आ रहे थे।मुहम्मदाबाद रेलवे फाटक के पास शोभनाथ पर हमला हुआ था।शासन सत्ता में पकड़ होने की वजह से दोनों मामलों में मुख्तार के खिलाफ रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी। कहने वाले कहते हैं कि चुनाव समाप्त होने पर मुख्तार ने खुली जिप्सी में 50 लोगों के साथ घूमकर दहशत फैलाया था। चुनाव में मुख्तार की दखल किसी से छिपी नहीं रही।अब माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पहली बार अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है।यह पहला चुनाव है, जिसमें मुख्तार की कोई दहशत नजर नहीं आ रहा है। लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी पहले की सरकारों में जेल में रहते हुए चुनाव प्रबंधन करता था। वहीं से बिरादरियों के लंबरदारों व प्रभावशाली लोगों को फोन कर चुनाव को मैनेज करता है।

अफजाल अंसारी ने पहली बार 1985 में भाकपा के टिकट पर मुहम्मदाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ा था।अफजाल ने इस चुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बने।यह सिलसिला 1989, 1991, 1993 और 1996 तक चलता रहा। 2002 के विधानसभा चुनाव में अफजाल भाजपा के कृष्णानंद राय से चुनाव हार गए। अफजाल 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार सांसद बने। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में अफजाल को पराजय का सामना करना पड़ा। 2019 में अफजाल अंसारी ने सपा-बसपा गठबंधन में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर तत्कालीन रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा को पराजित किया था।

श्री अयोध्या धाम और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ जा रहे हैं. हम ही जाएंगे: CM Yogi

जयराम की दुनिया का बेताज बादशाह रहे माफिया मुख्तार अंसारी पांच बार विधायक रहे। मुख्तार ने 15 साल से ज्यादा समय जेल में काटा। 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्तार को जीत मिली। तीन विधानसभा चुनाव में मुख्तार ने जेल में रहते हुए जीता था।

Comments

Popular posts from this blog

कागज़ की किताबें या “सोने-चांदी” का कारोबार ? शिक्षा माफियाओं की मनमानी पर सवाल

अभिभावकों की जेब पर बढ़ता बोझ, निजी स्कूलों, प्रकाशकों की सांठगांठ पर उठे गंभीर प्रश्न सुल्तानपुर       जिले में शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली पाठ्यपुस्तकों की कीमतों को लेकर अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आम धारणा बनती जा रही है कि कागज़ से छपने वाली इन किताबों के दाम ऐसे वसूले जा रहे हैं, मानो वे “सोने-चांदी” से तैयार की गई हों। स्थानीय स्तर पर कई अभिभावकों का कहना है कि हर साल नए सत्र में स्कूलों द्वारा निर्धारित की गई किताबें केवल चुनिंदा दुकानों पर ही उपलब्ध होती हैं, जहां उनकी कीमत बाजार दर से कहीं अधिक होती है। इससे यह संदेह गहराता है कि स्कूल प्रबंधन और प्रकाशकों के बीच किसी प्रकार की मिलीभगत है। विशेषज्ञों के अनुसार, अच्छी गुणवत्ता वाली मोटी किताब छापने की वास्तविक लागत इतनी अधिक नहीं होती,जितनी कीमतपाठ्य पुस्तकों की कीमत छात्रों से वसूली जाती है। इसके बावजूद, अभिभावकों को मजबूरन वही किताबें खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि स्कूलों में अन्य विकल्प स्वीकार नहीं किए जाते। शिक्षा माफियाओं का जाल? ...

चढ़ावे की चोरी का पैसा जमीन-मकान में लगा? अयोध्या में दो और कर्मी पकड़े गए: सूत्र

अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में ट्रस्ट के दो और कर्मचारियों को पकड़ा गया है, जिन्होंने चोरी के पैसे से करोड़ों रुपये की जमीन और मकान खरीदे हैं। जांच एजेंसियों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन कर्मचारियों का मासिक वेतन मात्र 18 से 20 हजार रुपये था, लेकिन हाल ही में इन्होंने करोड़ों की संपत्तियां अपने नाम की थीं। इस मामले से जुड़ी मुख्य जानकारियां इस प्रकार हैं: संदिग्ध कर्मचारी और खरीदी गई संपत्तियां लवकुश मिश्रा : मंदिर के दान-गिनती विभाग (कैलकुलेशन रूम) में काम करने वाले इस कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। इसने अयोध्या में 40 लाख रुपये का एक भूखंड खरीदा और उस पर मकान का निर्माण शुरू करवाया। छापेमारी के दौरान इसके घर से करीब 10 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की गई है, जिसे अलमारी और गोबर के ढेर में छुपाकर रखा गया था।   तिवारी (गर्भगृह कर्मी) : राम मंदिर के गर्भगृह में तैनात इस कर्मी के पास भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने-चांदी के आभूषणों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। इसने कुछ महीने पहले अयोध्या में 1.5 करोड़ रुपये की महंगी जमीन खरीदी थी। जांच और बड़ी कार्रव...

16 से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया!

कोर्ट की टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या भारत में भी बच्चों के लिए फेसबुक-इंस्टाग्राम के दरवाजे बंद होने वाले हैं?" मदुरै (तमिलनाडु): सोशल मीडिया की दुनिया बच्चों की मासूमियत के लिए अब एक बड़ा खतरा बनती जा रही है. अश्लील सामग्री की आसान पहुंच और रील की लत से बच्चों को बचाने के लिए अब मद्रास हाई कोर्ट ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है. ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लगे सोशल मीडिया बैन का उदाहरण देते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से भारत में भी इसी तरह की पाबंदी लागू करने पर विचार करने को कहा है. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया वेबसाइटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है. न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के.के. रामकृष्णन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. केंद्र और राज्य सरकारों ने इस मामले पर अपने तर्क पेश किए. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीशों ने अपना आदेश जारी किया. पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2017 में जारी आदेश के अनुसार, यह पुष्टि हो चुकी है कि ऐसे विवादास्पद और अश्लील ...